१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा ‘जेन–जी विद्रोह’ पछि बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ठप्प भएको छ ।
पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको यस आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता र प्राप्तिको ‘अन्तिम अवसर’ भन्दै कामलाई तीव्र पारेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को २३ असोजको निर्णयले आयोग र यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गरेपछि करिब ११ लाखभन्दा बढी निवेदन अलपत्र परेका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार, ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको थियो । सरकारको यस निर्णयले लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको आशामा रहेका नागरिकहरू निराश बनेका छन् र उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
भूमिविज्ञ जगत देउजा ले सरकारको यो कदमलाई ‘संघीयताको भावनाविपरीत’ र नीतिनिर्माताले भूमिहीनको समस्यालाई खेलाँची ठानेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, मूलतः भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले लामो समयदेखि उपयोग गरिरहेको जग्गा दर्ता गर्ने विषयलाई संघले जहिले मन लाग्छ, त्यसैबेला विघटन वा खारेज गर्नु गलत हो र यो क्रम रोकिनुपर्छ । आयोग खारेजीले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, राज्यको उत्तरदायित्व र विगतका सबै प्रयासलाई शून्यतामा लैजाने जोखिम बढेको देउजाको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खारेजीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै जग्गा नापजाँच र प्रमाण–पुर्जा वितरणको अधुरो प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि थप अन्योल
भूमि आयोग खारेजीको निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए, जसको सुनुवाइपछि अदालतले २३ असोजको निर्णयको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले रिटको विषयवस्तुको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुनुपर्ने भन्दै १४ मंसिरलाई पेसी तोकेको छ। यद्यपि, हरेक पटक सरकार फेरिएपछि राजनीतिक नियुक्तिलाई कारण देखाउँदै भूमि आयोग खारेज गर्ने र अर्को बनाउने खेल लामो समयदेखि चलिरहेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरू दशकौँदेखि आवास, खाना, सुरक्षा, रोजगारी लगायतका अति आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् र उनीहरूको जीवन संघर्षमय छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ र राष्ट्रिय भूमि आयोगको २०७८ को तथ्यांकअनुसार ५१ प्रतिशत दलित परिवार भूमिहीन वा अर्धभूमिहीन अवस्थामा छन् । महोत्तरी, डोटी, कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलितहरूले बारम्बार निवेदन दिँदा पनि पुर्जा नपाएकोमा आफ्नो पीडा व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेप र आयोग विघटनको धन्दाले यो अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
