१६ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि विपक्षी दलहरू सक्रिय बनेका हुन्।
अदालतको आदेशमा मुख्यमन्त्रीले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिन नसके वा मत प्राप्त गर्न असफल भए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका दलहरूले उपसभामुख बबिता राउतलाई दिउँसो ४ बजे सभा बैठक बोलाउन मौखिक अनुरोध गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद अञ्जना पण्डितका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना सांसदलाई जनकपुर बाहिर नजान निर्देशन दिएका छन्।
‘सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न भनिएको छ। भोलि दिउँसो १ बजे आसपास अनौपचारिक भेटघाट गर्ने तयारी पनि छ,’ उनले बताइन्।
विपक्षी नेताहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशले मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सफल भए वा असफल भए पनि नयाँ सरकार गठनतर्फ प्रक्रिया सुरू हुने भएकाले सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न निर्देशन गरिएको हो।
