७ पौष, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कुनै पनि म्यान्डेट सरकारसँग नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गुरुङले अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु मात्र भएको स्मरण गराएका हुन् । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा गरिरहेको फेरबदलले आगामी निर्वाचनको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशङ्का जन्माएको दाबी उनले गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा गुरुङले संघीय संसद्को अभिन्न अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् रहेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले हालै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको समानुपातिकतर्फको अनुसूची संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको विषयलाई उनले मुख्य आपत्तिको रूपमा उठाएका छन् । यद्यपि अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा विमति नरहे पनि अन्तरिम सरकारले मतदाता नामावली ऐन र नेपाल विशेष सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत चलाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको उनको तर्क छ ।
नेता गुरुङले सरकार र ‘जेनजी’ का प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचन कानुन संशोधनको विषय समावेश गरिएकोमा समेत कडा आपत्ति जनाएका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनका लागि रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको यस्तो कदमले निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धतामा विचलन ल्याउने भन्दै उनले सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस विषयमा सजग र सतर्क रहन विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
