११ पुष, काठमाडौं । विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि रहेका जग्गाधनीहरूका लागि सरकारले लामो समयदेखिको कानुनी गाँठो फुकाउँदै कित्ताकाट खुला गरेको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै सरकारले प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) भित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । गत २७ कात्तिकदेखि नै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको यो व्यवस्थाले प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिने मुआब्जा र जग्गाको कानुनी उपयोग सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने भए तापनि सुरक्षाका कडा मापदण्डहरू भने पालना गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट भोल्टेज स्तर अनुसार निश्चित दूरी (६६ देखि ४०० केभीसम्म १८ देखि ४६ मिटर) लाई ‘राइट अफ वे’ मानिनेछ, जहाँ घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न र अग्ला रुखहरू रोप्न पाइने छैन । आयोजनाले टावर रहने जग्गाको पूर्ण मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरे पनि तारमुनिको जग्गाका लागि भने मूल्याङ्कनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिएर जग्गाधनीकै स्वामित्वमा राख्ने प्रावधान छ ।
यसअघि राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरूले अंशबन्डा, किनबेच र बैंकमा धितो राख्न समेत नपाउँदा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्दै आएका थिए । अब भने सम्बन्धित आयोजनाले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको प्रमाणसहित सिफारिस गरेमा मालपोत र नापी कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको कित्ताकाट गरिदिनेछन् । यो निर्णयले देशभरका प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत पुग्ने र जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइन विस्तारमा हुने स्थानीय अवरोध समेत कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
