१५ पुष, वीरगञ्ज। पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माण गर्ने सकारात्मक पहल सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यशवंत यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जिव कुमार यादवले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको भन्दै केही समयदेखि स्थानीय स्तरमा पहल तथा खबरदारी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सोही अभियानको क्रममा दलित अगुवाहरूसँग भएको छलफलमा गाउँपालिका नेतृत्वले ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने आश्वासन दिएको हो।
अभियानका क्रममा भएको छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै दलित अगुवा मनोज रामले भन्नुभयो, “अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैजना ऐन निर्माणका लागि सकारात्मक देखिनुभएको छ, यसले हामीमा उत्साह जगाएको छ।”
अभियानमा सहभागी दलित अधिकारकर्मी तथा स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार यो ऐन निर्माण भएमा निम्न उपलब्धिहरू हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ:
-
विभेदको अन्त्य: दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद, अवसरको अभाव र पहुँचको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरिने।
-
बजेट सुनिश्चितता: दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट र योजनालाई संस्थागत गरिने।
-
सहभागिता र पहुँच: स्थानीय सरकारका हरेक निकाय र विकास प्रक्रियामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि हुने।
-
समावेशी विकास: पछाडि पारिएको समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष प्याकेज र अवसरहरूको सिर्जना हुने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार ऐन, नियम र कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सोही संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै सखुवाप्रसौनीले दलित समुदायका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो।
गाउँपालिकाको यस कदमलाई स्थानीय नागरिक समाज र दलित समुदायले स्वागत गरेका छन्। प्रतिबद्धता अनुसार अब छिट्टै मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिका र गाउँसभाबाट ऐन पारित हुनेमा सरोकारवालाहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
