२४ पुष, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको विवादित फैसलाको विरुद्धमा आज पनि माइतीघर मण्डला तनावग्रस्त बनेको छ ।
खोला किनारका बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले आफ्नो सम्पत्तिको हक खोसिएको भन्दै बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हाल कायम रहेको २० मिटरको मापदण्डमा सर्वोच्चले थप २० मिटर थप गर्ने फैसला गरेपछि उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले यो फैसला व्यावहारिक नभएको र पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई एकैपटक ‘नो गो जोन’ बनाउन नमिल्ने भन्दै चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले यो फैसला सुनाउने न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । सरोकार समितिले त उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नागरिकको उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई तत्काल यो निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रको यातायातसमेत केही समय प्रभावित भएको छ, जहाँ ‘हाम्रो जमिन हाम्रो आधार, मापदण्डका नाममा नगर उठिबास’ जस्ता प्लेकार्डहरू बोकेका नागरिकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ ।
यसैबीच, यो कानुनी लडाइँले आज नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक र प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आजै सर्वोच्चमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अदालतभित्र पुनरावलोकनको रिटमाथि बहस भइरहँदा बाहिर सडकमा भने सरकार र न्यायलयलाई आफ्नो माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शनलाई अझ सशक्त बनाइएको छ । सबैको नजर अहिले सर्वोच्चको इजलासतर्फ मोडिएको छ, जसले उपत्यकाको सहरी संरचना र हजारौँ बासिन्दाको भविष्यको फैसला गर्नेछ ।
