२४ पुष, काठमाडौं । पोखराको चर्चित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतसँग जवाफ मागेको छ ।
विशेष अदालतले आफूलाई थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै गुप्ताले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो । यस आदेशसँगै अब विशेष अदालतले गुप्तालाई कुन आधार र प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाएको हो, त्यसको पूर्ण विवरण (कैफियत प्रतिवेदन) सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष मान्न नसकिने भन्दै जेल पठाउन आदेश दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्का गर्ने र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाइदिने प्रलोभन देखाई घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा अर्की पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको समेत अख्तियारको आरोप छ ।
पूर्वमन्त्री गुप्ताले भने अदालतसमक्ष बयान दिँदा आफूमाथि लागेका सबै आरोपहरू निराधार र झुटो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । आफूले कसैसँग पनि कुनै किसिमको अनुचित लाभ नलिएको जिकिर गर्दै उनले विशेषको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका हुन् । सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेसँगै यो मुद्दाले अब नयाँ मोड लिएको छ । यदि सर्वोच्चले विशेषको आदेशमा कानुनी त्रुटि देखेमा गुप्ता थुनामुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा उनले जेलमै बसेर मुद्दाको फैसला पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
