२४ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर चर्किएको विवाद अब निर्वाचन आयोगको दैलोसम्म पुगेको छ ।
पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन सुनिश्चित गराइपाऊँ भन्दै इतर पक्षले दिएको निवेदनमाथि आयोगले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद र घरझगडामा आयोग प्रवेश नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘हामी पार्टीहरूको अन्तरपार्टी संघर्षमा सहभागी हुँदैनौँ, निर्वाचन आयोग पार्टीको आन्तरिक झगडा रेकी गरेर बस्ने निकाय होइन,’ भण्डारीले भन्नुभयो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पुस १६ गते नै आयोगमा पत्र पठाएर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिन माग गरेका थिए । तर, आयोगले नियमित महाधिवेशनका सन्दर्भमा समेत पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति रहेको स्मरण गराउँदै अहिलेको विवादित विषयमा हात नहाल्ने संकेत दिएको छ । यसले विशेष महाधिवेशनलाई कानुनी वैधता दिलाउन आयोगको सहारा लिने इतर पक्षको रणनीतिमा तत्कालका लागि धक्का लागेको छ । आयोगको यो जवाफसँगै अब विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताको लडाइँ राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा झन् जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ ।
यतिबेला कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूहबीच वारपारको स्थिति छ । संस्थापन पक्षले फागुन २१ को आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई क्षति हुने तर्क गरिरहेको छ भने विशेष पक्षधरहरू चुनावअघि नै नयाँ नेतृत्व र ऊर्जा लिएर मैदानमा जानुपर्ने अडानमा छन् । विवादकै बीच विशेष पक्षले पुस २७ गते भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी तीव्र पारेको छ भने संस्थापनले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि अब कांग्रेसको यो आन्तरिक द्वन्द्व सडक र पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाटै छिनोफानो हुने निश्चित देखिएको छ ।
