२५ पुष, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर लामो समयदेखि कारागारमा रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले थुनामुक्तिका लागि पुनः कानुनी सङ्घर्ष सुरु गरेका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी शुक्रबार उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) लाई मुख्य आधार बनाउँदै आफू कसुरदार नभएको दाबीसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै उनको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । जिल्लाको उक्त निर्णय विरुद्ध उनले दिएको निवेदन उच्च अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । रायमाझीले आफू विरुद्ध लागेको आरोपमा मनासिब आधार नभएको र थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले छोड्न सक्ने कानुनी प्रावधानको सहारा लिएका छन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गतेदेखि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझीले यसअघि पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि, सबै तहका अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्दै आएका थिए । ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अभियोग खेपिरहेका रायमाझीको यो पछिल्लो प्रयासले उनलाई कारागार बाहिर ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने कुरा उच्च अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ ।
