२५ पुष, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आश्रय लिइरहेका शरणार्थीहरूको अधिकार र तेस्रो मुलुक पुनर्वासको विषयमा एक महत्वपूर्ण र मानवीय व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा शरणार्थीहरूलाई सामान्य विदेशी नागरिक सरह अध्यागमन कानुन लगाएर जरिवाना तिराउनु वा उनीहरूको निकास रोक्नु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको हो । अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले गरेका कामकारबाहीहरूलाई अमान्य घोषणा गर्दै गृहसचिवस्तरबाट भएको जरिवाना असुल्ने निर्णय समेत खारेज गरिदिएको छ ।
यो विवाद झापाको बेलडाँगी शिविरमा बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी रोशन बस्नेतको परिवारसँग जोडिएको छ । सन् १९९२ देखि शरणार्थीको मान्यता पाएका बस्नेतको परिवार क्यानडा सरकारको अनुमतिमा त्यहाँ जान खोज्दा नेपाल सरकारले ओभर–स्टे (अवैध बसाइ) गरेको भन्दै ठुलो रकम जरिवाना र भिसा शुल्क माग गरेर निकास अनुमति रोकेको थियो । सरकारले सन् २०१७ पछि उनीहरूले परिचयपत्र नवीकरण नगरेकाले उनीहरू शरणार्थी नरही अवैध विदेशी भएको दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले परिचयपत्र नवीकरण नगरेकै भरमा कसैको शरणार्थीको हैसियत समाप्त नहुने र उनीहरूलाई विदेशी नागरिकलाई जस्तो अध्यागमन ऐन आकर्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलामा सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ कि यदि परिचयपत्र नवीकरण नगर्दा उनीहरूको हैसियत सकिने हो भने सरकारले उनीहरूलाई भुटान फिर्ता (डिपोर्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफैँमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र सरकारले नै दिएको पूर्वप्रमाणिकरणको विरुद्ध हुनेछ । अदालतले शरणार्थीहरूका लागि तीनवटा मात्र विकल्प हुने भन्दै— स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास वा आतिथ्य मुलुकमा समायोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले समायोजनको नीति नलिएको र भुटान फर्कने अवस्था नरहेको सन्दर्भमा आफ्नै प्रयासमा तेस्रो मुलुक जान खोज्नेलाई अवरोध गर्नु कानुनसम्मत नहुने फैसलामा उल्लेख छ । यस आदेशसँगै अब बस्नेत परिवार र उनीहरू जस्तै अन्य शरणार्थीहरूलाई बिना कुनै जरिवाना तेस्रो मुलुक जान मार्गप्रशस्त भएको छ ।
