२८ पुष, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको १२ दिने छोटो एकता नाटकीय रूपमा भङ्ग भएपछि कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि कानुनी लडाइँमा होमिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा घर्किएको भन्दै समानुपातिक सूची लिन अस्वीकार गरेपछि उनेपा अब सर्वोच्च अदालत जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको हो । रास्वपाले आफ्नो सूचीबाट उनेपाका उम्मेदवारहरूको नाम हटाएपछि आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई चुनावी मैदानमा उतार्न उनेपाले अदालतको सहारा लिन लागेको हो ।
उनेपाका नेता जितराम लामाका अनुसार पार्टीले समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेर रसिद लिइसकेको र दल दर्ताको प्रक्रिया समेत पूरा गरिसकेकाले सूची बुझाउन पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको दाबी गरेको छ। पुस १४ गते रास्वपासँग एकता गर्ने सहमति भएपछि उनेपाले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई रास्वपाकै बन्दसूचीमा समावेश गरेको थियो । तर, व्यक्तित्वको टकराव र पदीय भागबन्डा नमिल्दा एकता भङ्ग भएपछि उनेपाका उम्मेदवारहरू अहिले न घरको न घाटको अवस्थामा पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गतेको समयसीमा नाघिसकेको भन्दै उनेपाको छुट्टै सूची स्वीकार गर्न मानेको छैन । उनेपाले भने त्रुटि सच्याउने र नाम फिर्ता लिने समय बाँकी नै रहेकाले आफ्नो छुट्टै सूची समावेश गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । ‘आयोगले हाम्रो सूची लिइदिए त भइगयो, नत्र किन नलिने भन्ने आधिकारिक पत्र लिएर हामी अदालत जान्छौँ,? नेता लामाले भने । यो कानुनी विवादले आगामी निर्वाचनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको सहभागिता र उम्मेदवारहरूको भविष्यलाई अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ ।
