काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी विज्ञहरूको नयाँ समूह गठन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाइएको प्रतिवेदनले नेप्सेको आमूल परिवर्तनका लागि हालको संरचना बाधक रहेको ठहर गर्दै रणनीतिक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको हो । समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन डेडिकेटेड टिमको आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्रालय वा सेयरधनी संस्थाहरूबाट विज्ञहरू नियुक्त गरी नयाँ सञ्चालक समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वको सेयर विनिवेशका सम्बन्धमा दुईवटा महत्वपूर्ण विकल्पहरू अघि सारेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले २५ प्रतिशत सेयर आफूसँग राखी बाँकी बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ भने दोस्रो विकल्पमा सरकारको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व नै बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सरकारसँग रहेको ५८ दशालव ६६ प्रतिशत सेयर खुला बोलकबोल (ओपन बिड) मार्फत बिक्री गर्न र त्यसअघि नेप्सेको विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डियु डेलिजेन्स अडिट) गर्न समितिले सुझाएको छ । साथै, नेप्सेको व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेयर रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लगानीको विविधीकरण र निश्चित समूहको एकाधिकार रोक्न समितिले कुनै पनि स्थानीय संस्था वा समूहलाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नदिन सिफारिस गरेको छ । स्थानीय लगानीकर्ताका हकमा वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको ठहर छ । प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित ५० दिने अध्ययन समितिले नेप्सेमा हाल रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता प्रमुख सेयरधनीहरूको भूमिका र सेयर संरचनामा समेत व्यापक फेरबदलको बाटो खोलेको छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको पुँजी बजारले नयाँ र व्यावसायिक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
