काठमाडौँ । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा विकास निर्माणका नाममा सरकारी कागजात नै सच्याएर व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडाध्यक्ष ईश्वर कोइराला, वडा सचिव र एक प्राविधिक कर्मचारीले आपसी मिलेमतोमा सरकारी दस्ताबेज किर्ते गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेकपा (एमाले) बाट लगातार दुई कार्यकाल वडाध्यक्षमा निर्वाचित भई सक्रिय राजनीतिमा रहेका कोइराला नै भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकार रहेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
आयोगका अनुसार वडाध्यक्ष कोइरालाले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न विकास योजनाहरूको लागत अनुमान (इस्टिमेट) वास्तविक कार्यभन्दा धेरै बनाउन लगाएका थिए । योजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी लिने क्रममा सरकारी कागजातमा उल्लेखित विवरणहरू सच्याउने, थपघट गर्ने र गलत प्रतिवेदन तयार पारी राज्यकोषबाट बढी रकम निकासा गराएको पुष्टि भएको छ ।
यसरी सरकारी प्रक्रियामा सिधै हस्तक्षेप गरी किर्ते दस्ताबेजका आधारमा रकम कुम्ल्याउने कार्यमा वडा सचिव र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीले समेत सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको भेटिएपछि उनीहरू सबैलाई समान कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफाहरू आकर्षित हुने गरी दायर गरिएको यस आरोपपत्रमा दोषीहरूबाट बिगो असुलउपर गरी कडा कैद सजायको माग गरिएको छ।
जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा कर्मचारीहरूसमेत संलग्न भई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गरिएको यो लुटले स्थानीय तहमा हुने सुशासनको धज्जी उडाएको छ । लगातार दुई पटकसम्म जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुगेका कोइरालाको यो किर्ते काण्ड सार्वजनिक भएसँगै दोलखाको स्थानीय राजनीतिमा मात्र नभई एमालेभित्र समेत नैतिक संकट पैदा भएको छ ।
