२९ पुष, काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा यस मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । सोमबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि यो मुद्दालाई आजको कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ, जसलाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उक्त सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले मंसिर २४ गते आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सहमति गरेको थियो, जसको संवैधानिक आधारलाई लिएर अहिले न्यायिक परीक्षण सुरु भएको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहितका कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा उक्त सम्झौता संविधानको मर्म र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएमा राज्यको मौजुदा संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन एवं अपूरणीय क्षति पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरूले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।
