मुद्दा फिर्ताका लागि रविको दौडधुप: महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिए पूरक निवेदन

३० पुष, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर अभियोग खेपिरहेका लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइएको जिकिर गर्दै ती आरोपहरू खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । केही साताअघि मात्रै अदालतको आदेशबाट धरौटी र बैंक जमानतमा थुनामुक्त भएका उनले पहिले नै दिएको निवेदनमाथि पुनः पूरक निवेदन दर्ता गराएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस विषयमा आन्तरिक छलफल र कानुनी अध्ययन सुरु गरेको छ ।

लामिछानेले आफ्नो निवेदनमा विशेषगरी सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा मात्रै थुनामा राख्न र लामो सजाय दिलाउन कानुनी आधार कमजोर हुने भएपछि जानाजान संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थपिएको दाबी गरेका छन् । १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न र थुनामै राख्ने धरातल बलियो बनाउन राज्य शक्तिले आफूमाथि प्रहार गरेको उनको तर्क छ । हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको तहमा यो निवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रायका आधारमा मात्रै नायव महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुग्ने उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यद्यपि, लामिछानेले मुद्दा फिर्ताको माग गरे पनि कानुनी प्रावधानहरू भने उनका लागि निकै जटिल देखिएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता जघन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र चितवन लगायतका जिल्ला अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । कानुनले निषेध गरेका यस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाले कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।