जेनजी सम्झौतामा सर्वोच्चको निगरानी: सरकारसँग मागियो १० बुँदे सहमतिको सक्कल फाइल

३० पुष, काठमाडौं । सरकार र जेनजी समूहका प्रतिनिधिबीच सम्पन्न भएको विवादास्पद १० बुँदे सम्झौताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो देखाउँदै उक्त सम्झौताको सक्कल फाइल नै झिकाउन आदेश दिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त सम्झौताको सक्कल कागजात पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले मंसिर २४ गते गरेको सो सम्झौता संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिसकेको थियो । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालसहितका कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा उक्त सम्झौताले विद्यमान राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा गम्भीर र दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले सम्झौताका प्रावधानहरूले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दामा अदालतले अब सरकारबाट प्राप्त हुने सक्कल फाइलको अध्ययन गरेपछि थप कानुनी व्याख्या गर्ने देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने नाममा भएको यो सम्झौताले विशेष गरी संवैधानिक निकायका क्षेत्राधिकार र शासकीय स्वरूपमा पार्न सक्ने असरका बारेमा कानुनी वृत्तमा व्यापक बहस छेडिएको छ । सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशले सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सम्झौताको वैधानिकता अब न्यायिक परीक्षणको घेरामा पुगेको छ ।