१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको विवादले अब कानुनी र संवैधानिक बाटो तय गरेको छ ।
बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक समापन भएलगत्तै गगन थापा नेतृत्वको टोली पार्टीको आधिकारिकता र नयाँ कार्यसमितिको अभिलेख दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको हो । विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र सदस्यहरूसहितको यो टोलीले आफूहरू नै वैधानिक कांग्रेस भएको जिकिर गर्दै बैठकका निर्णयहरू आयोगमा पेश गरेको छ ।
पार्टी विभाजनको औपचारिक मोडका रूपमा हेरिएको यस कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । कुपण्डोलको म्याक्सिम्स ब्यांक्वेटमा भएको छलफलले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र सांगठनिक संरचनाबारे महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेपछि सोही म्यान्डेट बोकेर नेताहरू कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् । टोलीमा सहभागी एक नेताका अनुसार, दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गरेको नेतृत्व चयन र विधानअनुसारको प्रक्रियालाई कानुनी अभिलेखमा चढाउनु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूलाई कारबाही गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो समूहले चालेको काउन्टर कदमले निर्वाचन आयोगलाई पनि कठिन निर्णयको घडीमा पुर्याएको छ । आयोगमा दर्ता गरिने यो नयाँ कार्यसमितिको विवरण र त्यहाँबाट हुने कानुनी निरूपणले नै नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न र आधिकारिकता कसको पक्षमा रहने भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ । आजको यस दौडधुपले कांग्रेसको ऐतिहासिक विवादलाई सडक र सदनबाट अब संवैधानिक निकायको इजलाससम्म पुर्याएको छ ।
