काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको नेतृत्वको वैधानिकता विवादले शुक्रबार नयाँ मोड लिएको छ। संस्थापन अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दलबलसहित कान्तिपथ पुगेको टोलीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर हस्ताक्षर फिर्ताका निवेदनसहितका प्रमाणहरू बुझाएको हो । यो कदमसँगै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएको दाबी गर्ने गगन थापा पक्षलाई कानुनी र नैतिक दबाब बढेको छ ।
विवादको केन्द्रमा पुस २७ देखि माघ १ सम्म भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन रहेको छ, जसले गगन थापालाई नयाँ सभापति चयन गरेको थियो। थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको र अबदेखि पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर उनकै हुनुपर्ने दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ। तर, देउवा पक्षले भने उक्त महाधिवेशनलाई अवैधानिक भेलाको संज्ञा दिँदै आएको छ। कार्यवाहक सभापति खड्काले आयोगमा प्रमाण बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिको संख्या नपुग्ने र पहिले हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिले समेत फिर्ता लिइसकेकाले थापा पक्षको दाबी स्वतः खारेज हुने जिकिर गरेका छन्।
यो विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा अहिले तीव्र अध्ययनमा जुटेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, दुवै पक्षबाट प्राप्त निवेदन र प्रमाणहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन आयोगको नियमित बैठकमा पेश गरिनेछ। माघ ६ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्तामा कुन सभापतिको हस्ताक्षर चल्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य पेचिलो विषय बनेको छ। आयोगको अभिलेखमा अझै पनि देउवाकै हस्ताक्षर आधिकारिक रहेको अवस्थामा थापा पक्षले त्यसलाई बदल्न दिएको निवेदनउपर आयोगले गर्ने फैसला नै निर्णायक हुने देखिएको छ।
आयोग परिसरमा शुक्रबार बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ता र तरुण दलको बाक्लो उपस्थितिले तनाव बढ्न सक्ने भन्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। एकातिर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोली पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने अडानमा छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले विधान र संस्थागत प्रक्रियाको दुहाई दिँदै आफ्नो पकड जोगाउन खोजिरहेको छ । यो कानुनी लडाइँले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको संघारमा पुर्याएको मात्र छैन, आगामी निर्वाचनमा पार्टीको सहभागितालाई लिएर कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा ठूलो अन्योल समेत सिर्जना गरेको छ ।
