२ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दिएको आन्दोलनको चेतावनीप्रति विशेष महाधिवेशन पक्षका निर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले तीखो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले संवैधानिक निकायलाई धम्क्याएर प्रभावित पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोग जस्तो गरिमामय संस्था कसैको आन्दोलनको धम्कीबाट विचलित नहुने र आफ्नो निष्ठामा अडिग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसअघि संस्थापन पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो नेतृत्वलाई आधिकारिकता नदिए देशभर आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । सोही सन्दर्भलाई कोट्याउँदै उपसभापति शर्माले भन्नुभयो, ‘हामीले भर्खरै सुन्यौँ, पार्टीका केही पूर्वपदाधिकारी साथीहरूले आयोगले उहाँहरूको पक्षमा निर्णय नगरे देशैभर आन्दोलन गर्ने धम्की दिनुभएछ । तर, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ— निर्वाचन आयोग यस्ता सडकका धम्की र दबाबबाट कति पनि प्रभावित हुने छैन र विधि र पद्धतिको बाटो भुल्ने छैन।’
शर्माले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि पक्षको दबाबमा नपरी तथ्य, प्रमाण र विधानको कसीमा रहेर न्यायपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको र यो प्रक्रिया पूर्णतः वैधानिक रहेको दाबी गर्दै पुरानो कार्यसमितिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आन्दोलनको कार्ड फाल्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । शर्माका अनुसार, आयोगले गर्ने निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने तय गर्ने भएकाले सबैले संयमता अपनाउनु पर्नेमा उल्टै धम्की दिनुले संस्थापन पक्षको हतास मानसिकता झल्काउँछ ।
कांग्रेसका दुई समूहबीचको यो वाकयुद्ध अहिले निर्वाचन आयोगको आँगनमै पुगेर ठोक्किएको छ। एकातिर संस्थापन पक्षले आधिकारिकता नपाए विद्रोहको नारा उरालेको छ भने अर्कोतिर थापा–शर्मा नेतृत्वको समूहले विधि र विवेकको दुहाई दिँदै आयोगको तटस्थतामाथि भरोसा देखाइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यी दुई परस्पर विरोधी दाबी र दबाबका बीच कसरी सन्तुलित र कानुनी निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोको विषय बनेको छ।
