२ माघ, काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँ थन्किए पनि जनताको विकासमा खर्च हुने प्रक्रिया भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न नसक्दा प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा जम्मा ७ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ, जसले सरकारको कार्यसम्पादनको फितलो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ, ३० अर्बभन्दा बढीको विकास बजेटमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनुले मधेसका सडक, सिँचाइ र पूर्वाधारका योजनाहरू कागजमै सीमित भएको संकेत गर्दछ ।
प्रदेशका ६ वटा मुख्य मन्त्रालयहरूले त आफ्नो खर्चको अंकलाई दोहोरो अंक (डबल डिजिट) सम्म पनि पुर्याउन सकेका छैनन् । विशेषगरी आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र उद्योग जस्ता मन्त्रालयहरूको खर्च ३ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा खुम्चिनुले प्रशासनिक सुस्ततालाई उदाङ्गो पारेको छ । एकातिर प्रशासनिक र चालु खर्चको गति १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु र अर्कोतिर विकास खर्च ३ प्रतिशतमा रोकिनुले सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले तुलनात्मक रूपमा केही बढी खर्च गरे पनि त्यसले समग्र प्रदेशको निराशाजनक खर्च अनुपातलाई सुधार्न सकेको छैन ।
यस सुस्तताको पछाडि पछिल्लो समय चर्किएको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र सत्तापक्षभित्रकै आन्तरिक खिचातानीलाई मुख्य कारण मानिएको छ । सरकारका मन्त्रालयहरू बीचको समन्वय अभाव र कर्मचारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामा देखिएको ह्रासले गर्दा मधेस प्रदेश पुनः असारे विकासको चपेटामा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
६ महिनासम्म चुपचाप बस्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार(हतार बजेट सिध्याउने परिपाटीले विकासको गुणस्तरमा समेत गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा तथ्याङ्कीय रूपमा केही सुधार देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा मधेस सरकारको बजेट परिचालन शैली अझै पनि प्रभावहीन नै रहेको छ ।
