२ माघ, काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालबीच २७ बुँदे मागका विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
महाअभियानले गत २६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। सो अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधवप्रसाद खतिवडाले मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
मागपत्रमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएका ऋण मिनाहा लगायतका विषय समेटिएका छन्।
महाअभियानले पहिलो बुँदामै ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने र देशभित्रको व्यापार–व्यवसाय नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ माग अघि सारेको छ।
त्यस्तै, वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध र किराँत धर्मसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। उक्त विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याइनुपर्ने माग पनि महाअभियानको छ।
मागपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिमपूर्ण रकम असुली गरेर बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने मागसमेत समावेश गरिएको छ।
