४ माघ, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीवी राईसहितका प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित सहकारी ठगी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू फिर्ता लिन लागेको दाबी गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आयुष बडालले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका हुन् । सर्वोच्च प्रशासनले यी रिटहरू दर्ता गर्दै आगामी माघ ६ गतेका लागि पहिलो सुनुवाइको पेसी तोकेको छ, जसले गर्दा सो दिनको अदालती आदेशलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको यो कदमलाई न्यायिक अराजकताको संज्ञा दिँदै यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याउने तर्क गरेका छन् । विशेषगरी नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको संवेदनशील समयमा ५० जनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरूलाई राहत पुग्ने गरी गरिएको यो निर्णयले मुलुकलाई ुब्ल्याक लिस्टु मा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै आघात पुर्याउने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयको कडा विरोध गरिसकेको छ । बारले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो । एकातिर सत्तापक्षीय प्रभावमा मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतिर सहकारीपीडितहरूको न्यायका लागि अभियुक्तहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने दबाब बढ्दो छ । माघ ६ गते सर्वोच्चले दिने अन्तरिम आदेशले यो विवादित निर्णय कार्यान्वयन हुने वा रोकिने भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ ।
