४ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध आइतबार पनि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विशाल विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
भूमि अधिकार संरक्षण समितिको अगुवाइमा भेला भएका सरोकारवालाहरूले अदालतको उक्त निर्णयले हजारौं सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथिको हक खोसेको भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । हाल कायम रहेको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर जोडेर कुल ४० मिटर खाली राख्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका धेरै वस्तीहरू विस्थापित हुने र निजी सम्पत्ति नामेट हुने दाबी प्रदर्शनकारीहरूको छ ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका सरोकारवालाहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक संज्ञा दिँदै फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र विकल्प नदिई वर्षौंदेखि बस्दै आएको जमिन र संरचनालाई असर पुग्ने गरी गरिएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सडकमा उत्रिएका स्थानीयवासी र अधिकारकर्मीहरूले आफ्ना घर-जग्गाको रक्षाका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने उद्घोष गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
यसैबीच, सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलता रहेको भन्दै सरकारले समेत यसअघि नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । तत्कालीन कानुन सचिव फणीन्द्र गौतममार्फत सरकारले फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि सडकमा भने असन्तुष्टिको ज्वाला अझै साम्य भएको छैन । मापदण्ड विवादले कानुनी र राजनीतिक मोड लिइरहँदा माइतीघरको यो प्रदर्शनले सरकार र न्यायालय दुवैलाई थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
