४ माघ, काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई समयको चर्को चाप परेपछि निर्वाचन आयोगले मनोनयनको समय केही दिन पर सार्ने संकेत गरेको छ ।
माघ ६ गतेका लागि तोकिएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको मिति थप गर्न विभिन्न दलहरूबाट औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह आएपछि आयोगले यस्तो लचकता देखाएको हो । आयोगका एक आयुक्तका अनुसार विशेषगरी ठूला दलहरूभित्रै उम्मेदवारको अन्तिम सूची तयार पार्न सकस भइरहेको र सबै पक्षबाट दबाब बढेकाले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा एक–दुई दिनको समय उपलब्ध गराउन आयोग सकारात्मक देखिएको छ ।
२१ फागुनको चुनाव प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका संशोधनको तयारी
आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको मिति सार्ने तयारी गरे पनि फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित मतदानको मुख्य मितिलाई भने कुनै असर नपर्ने गरी प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाउने भएको छ । मनोनयन पछिका अन्य प्रक्रियाहरू जस्तै– दाबी विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको समयलाई केही खुम्च्याएर भए पनि मतदानको दिनलाई यथावत् राख्ने आयोगको रणनीति छ । निर्वाचनको मूल कार्यतालिका नै प्रभावित हुँदा संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले आयोगले केवल मनोनयनको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै हेरफेर गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले दलहरूलाई आन्तरिक तयारी र चुनावी समीकरण मिलाउन केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देउवा पक्षको विशेष आग्रह र आयोगको संवेदनशीलता
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता सार्न खोज्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको वैधानिकताको विवादले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले मान्यता दिएपछि संकटमा परेका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चले माघ ६ गतेका लागि पेसी तोकेको र सोही दिन मनोनयन दर्ता पनि परेकाले देउवा पक्षले आयोगमै पुगेर मिति सार्न जोडदार माग गरेका हुन् ।
अदालतको आदेश नआउन्जेल चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्दा एउटा ठूलो पक्ष निर्वाचनबाट वञ्चित हुन सक्ने संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सबैलाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेको बुझिएको छ ।
