४ फाल्गुण, काठमाडौं । तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ, जसले गर्दा बटेश्वर गाउँपालिकाकी गीता साह जस्ता हजारौँ बासिन्दाहरू वर्षौँदेखि कुवा र इनारको भर पर्न बाध्य छन् ।
घरमै गाडिएका चापाकलहरू सुक्दै गएपछि स्थानीयले हजारौँ रुपैयाँ खर्चेर इनार खन्नुपरेको छ भने हिउँद सुरु नहुँदै पानीको सतह घट्दा आगामी गर्मीमा हुने हाहाकारले उनीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ । करिब एक सयभन्दा बढी घरधुरीले एउटै टोलमा खेपिरहेको यो प्रतिनिधि समस्याले मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको स्रोत कसरी सुक्दैछ भन्ने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । गत बर्खामा समेत संघीय र प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले यो संकटले भयावह रूप लिइसकेको पुष्टि गर्छ ।
यस वातावरणीय संकटको मुख्य जड चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र न्यून वन क्षेत्रलाई मानिएको छ । नेपालको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि जनघनत्व बढी भएको मधेश प्रदेशमा मात्र ३ दशमलव ७२ प्रतिशत वन क्षेत्र बाँकी छ, जबकि सन्तुलित वातावरणका लागि कम्तिमा ४० प्रतिशत वनजंगल आवश्यक पर्छ। चुरे पहाडबाट हुने ढुंगा–गिटीको तस्करी र वन अतिक्रमणले पानी पुनर्भरण हुने प्राकृतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको छ । यसले गर्दा जमिनमुनिको पानीको तह निकै तल पुगेको छ, जसको सीधा असर सर्वसाधारणको दैनिकी र कृषि कर्ममा परिरहेको छ ।
निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरूले चुरे संरक्षण र खानेपानीको समस्यालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउने परम्परा नै बसिसकेको छ । हरेक चुनावमा घोषणापत्रमार्फत पानीको संकट समाधान गर्ने र चुरे जोगाउने आश्वासन दिइए पनि व्यावहारिक रूपमा ठोस पहल नहुँदा जनतामा भने निराशा छाएको छ । अबका दिनमा दलहरूले केवल आश्वासनमा मात्र सीमित नरही मधेशको अस्तित्वसँग जोडिएको जलसंकटलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्छन् वा यो फेरि अर्को एउटा चुनावी नारामा मात्र खुम्चिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
