२९ फाल्गुण, काठमाडौं । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा ठूलो फेरबदल गरेको छ ।
व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको दबाब र मागलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ लाई संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैँ निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यसअघि ३ देखि १० वर्षको अनिवार्य सीमा तोकिएकोमा अब व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र र नगद प्रवाहका आधारमा बैंकहरूले न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्ने स्वतन्त्रता पाएका छन्, जसले व्यवसायीहरूलाई कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो राहत दिने देखिएको छ ।
कर्जा सीमा र पुनर्तालिकीकरणमा सहजता
राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जाको बक्यौता सीमामा पनि निकै खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । यसअघि कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र बक्यौता कायम गर्नुपर्ने कडा प्रावधान रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । यसका साथै, पुरानो कर्जा भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका ऋणीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले ‘लाइफलाइन’ प्रदान गरेको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्म एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने र यसरी पुनर्संरचना गर्दा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई थप ‘प्रोभिजनिङ’ को भारबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ ।
राजमार्ग विस्तारका विस्थापितलाई मल्हम
पूर्वाधार विकासका कारण मर्कामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै राहतको प्याकेज ल्याएको छ । हेटौँडा लगायत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका व्यवसायीहरूले अब आफ्नो ऋणको ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउनेछन् ।
यो सुविधा लिनका लागि २०८३ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । राजमार्ग विस्तारले उठिबास भएका व्यवसायीहरूका लागि यो व्यवस्थाले पुनरागमनको अवसर दिनेछ भने बैंकहरूले पनि यस्ता कर्जाको हकमा थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने गरी नीतिगत संरक्षण पाएका छन् ।
