३० फागुन, चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति र बिक्री-वितरणलाई थप व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव र वितरणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न प्रशासनले शुक्रबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माद्वारा हस्ताक्षरित सूचनाअनुसार अब ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण रूपमा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कोठा भाडामा बस्ने विद्यार्थीहरूले प्राथमिकताका आधारमा ग्यास पाउनेछन् । यी लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई ग्यास प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोल-फ्री नम्बर १६६०-५६५२००१ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रशासनले ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूका लागि कडा नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल आयल निगमको निर्णयअनुसार प्रत्येक उद्योगी र विक्रेताले आफूले प्राप्त गरेको ग्यास र बिक्री गरेको परिमाणको स्पष्ट र पारदर्शी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। उक्त विवरण दैनिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। विवरणमा कुनै पनि प्रकारको हेरफेर वा अनियमितता भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।
बजारमा देखिएको ग्यासको दबाब कम गर्न प्रशासनले आम उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चित नगर्न र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड) को प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ। ग्यास लुकाउने, कालोबजारी गर्ने वा गैरकानूनी रूपमा बिक्री गर्नेमाथि निगरानी बढाउन नागरिकहरूलाई प्रहरीको हटलाइन १०० वा टोल–फ्री नम्बरमा तुरुन्त खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ।
ग्यास वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित र सहज बनाउन सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
