२ चैत्र, काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ ।
आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता महसुल कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो । प्राधिकरणले पठाएको बक्यौता बिल अन्यायपूर्ण भएको र त्यसलाई खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै उद्योगीहरूले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आयोगको यो निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई उद्योगहरूबाट बक्यौता महसुल उठाउने कानुनी बाटो थप सहज भएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
यसअघि नै यी उद्योगहरूले क्रमशः ७७ हजार ९७५ र एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको किस्ता बुझाइसकेका थिए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रचलित ऐन, नियम र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर उद्योगीहरूको दाबी खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको नियमन आयोगले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बहस सुनेपछि यो फैसला गरेको हो । आयोगले निरन्तर रूपमा अन्य उद्योगीहरूको निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
आयोगको यो निर्णयले प्राधिकरणको बक्यौता असुली अभियानलाई बल पुग्ने देखिएको छ भने आयोगको फैसलामा चित्त नबुझाउने व्यवसायीहरूका लागि अब अदालत जाने बाटो मात्र खुला रहेको छ ।
