११ चैत,काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग ले १६औँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गरेको छ।
यस योजनाले पाँच वर्षभित्र ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। साथै प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २,३५१ डलरसम्म पुर्याउने र निरपेक्ष गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
योजना कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ। सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा समावेशी र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।
समग्र विकास प्रक्रियालाई स्पष्ट दिशा दिने लक्ष्यसहित तयार गरिएको यस योजनामा आर्थिक वृद्धि, मानव पुँजी विकास, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन तथा वातावरणीय दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार समग्र विकासका लागि १३ वटा प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। जसअन्तर्गत आर्थिक आधार सुदृढीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, पूर्वाधार विकास, सहरीकरण व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, गरिबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनजस्ता विषय समावेश छन्।
त्यस्तै कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सूचना प्रविधि, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदलगायत क्षेत्रहरूमा विशेष जोड दिइएको छ। लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासलाई पनि योजनाले प्राथमिकता दिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयमार्फत योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विशेष रणनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
