११ चैत,काठमाडौं ।गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइले ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई गत फागुन २४ गते बुझाइएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। तर बुधबार ‘जनआस्था’ साप्ताहिकले यसका केही विवरण सार्वजनिक गरेपछि आयोगले उठाएका प्रश्नहरू बाहिर आएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि घटनाको गम्भीरतासँग मेल खाने समयमै निर्णय हुन सकेन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आयोगको ठहर छ।
भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा उग्र हुँदै संसद् परिसरमा आक्रमण प्रयाससम्म पुगेको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र हवाई फायर प्रयोग गर्दा पनि भीड नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका थिए।
तर संसद् आसपासको अवस्था बिग्रिएपछि सेना सीमित रूपमा मात्र खटेको र सुरुमा ट्रकमै आएर फर्केको देखाइएको छ। पछि साँझतिर मात्र प्रहरीको स्कर्टिङमा सेना पुनः संसद् परिसरमा परिचालन गरिएको थियो। दोस्रो दिन भदौ २४ गते पनि कर्फ्यू जारी रहँदा सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस दिन देशभर आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएका थिए र सिंहदरबार तथा राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुँदा सेनाको भूमिका लगभग निष्क्रिय देखिएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ अनुसार संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सेनाको जिम्मेवारी भए पनि यस घटनामा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। प्रतिवेदनले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य नहुँदा राज्य र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको औँल्याएको छ।
भदौ २३ को घटनापछि सोही साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई आयोगले कमजोरी मानेको छ। समयमै आपतकाल घोषणा नगर्दा २४ गते थप क्षति पुगेको उल्लेख छ। कर्फ्यू कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको, सेनाको सुझावअनुसार निरन्तर कर्फ्यू लगाउनुपर्नेमा बीचमै हटाउँदा प्रदर्शनकारी पुनः संगठित भई स्थिति जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले सेना परिचालनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट पार्न कानुन संशोधन आवश्यक भएको, सुरक्षा प्रणालीको नियमित ‘अडिट’, संवेदनशील क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदनमाथि संसद्मा नियमित छलफल आवश्यक भएको सुझाव दिएको छ।
आयोगको निष्कर्षमा भनिएको छ, “समयमै समन्वय र निर्णय हुन नसक्दा तथा सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपुग्दा देशले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ।”
