११ चैत,काठमाडौं । ललितपुरको नख्खु कारागारका जेलर सत्यराम जोशीले भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लाई जेलबाट छाड्नका लागि अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आफ्नो दबाब परेको बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर ‘जनआस्था’ साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनका केही विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको छ।
जेलर जोशीले आयोगलाई दिएको बयानमा बताएका छन् कि भीडले आक्रोशित हुँदै आफूलाई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको हो। उनले भने, “म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौँ। सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन–मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो। पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन र यस हस्ताक्षरको वैधानिक हैसियत छैन।”
जोशीले भदौ २४ गते बिहानैदेखि कारागार वरिपरि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्री देखिन थालेपछि सुरक्षा बैठक बोलाएर भीड नियन्त्रण र वैकल्पिक निकास योजना तयार पारेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले भने कि दिउँसो करिब १३:५० बजे भीडले कारागारको मुख्य गेट तोड्दै जबर्जस्ती प्रवेश गर्यो। त्यतिबेला कारागारमा १२८१ जना कैदीबन्दी थिए। जोशीले कैदीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रवि लामिछाने लाई अस्थायी रूपमा मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेका थिए।
जोशीको बयान अनुसार, भीडले कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गर्यो र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछि हट्न बाध्य भए। यसबीच उनले पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पर्नु परेको हो, जुन करकाप र आतंकपूर्ण परिस्थितिमा गरिएको भन्दै कुनै वैधानिक मान्यता नभएको उनले आयोगलाई बताए।
यस घटनापछि जेल प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको चुनौती, भीड नियन्त्रण र संवेदनशील व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी एकपटक फेरि उजागर भएको छ।
