१२ चैत, चितवन । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत भदौमा चितवनमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको विध्वंसबारे सनसनीपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीमा कुनै बाहिरी शक्ति नभई चितवनमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न र नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएका छन् । सुरुमा युवाहरूको स्वस्फूर्त सहभागिताबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछि गएर राजनीतिक कार्यकर्ता, ज्यालामजदुरी गर्ने समूह, कवाडी संकलन गर्ने टोली र आपराधिक समूहको चंगुलमा फसेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
विशेष गरी भदौ २३ र २४ गते भएका उग्र प्रदर्शनहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला तथा नगर स्तरका नेता९कार्यकर्ताहरूले भीडको नेतृत्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले दलगत प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै सरकारी कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्ने कार्यमा रास्वपा र विप्लव समूहका कार्यकर्ता बढी सक्रिय देखिएको र एमाले, माओवादी एवं राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले भने विगतको रिसिइबीका आधारमा निश्चित व्यक्ति र तिनका निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेको औंल्याएको छ । कतिपय स्थानमा भीडलाई उत्तेजित बनाउँदै कार्यालय र घरभित्र छिरेर आगजनी गर्ने कार्यमा समेत दलकै स्थानीय नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको छ।
उक्त हिंसात्मक घटनाका कारण चितवनमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ अपूरणीय क्षति पुगेको छ। क्षति मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन अनुसार भाटभाटेनी सुपर मार्केट बाहेक नै १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख २१ हजार ८४० रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको छ। प्रदर्शनकारीले ५३ वटा सरकारी कार्यालय र ७४ वटा पालिका तथा वडा कार्यालयका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । यसका साथै ६ वटा राजनीतिक दलका कार्यालय, ५१ वटा निजी भवन र दर्जनौँ सवारी साधनहरू ध्वस्त पारिएका छन्। जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयमा त आपराधिक व्यक्ति र तिनका आफन्तले समेत मिसिल जलाउने काम गरेको पाइएको छ ।
यस घटनाले मानवीय र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। आगजनी भइरहेको भवनभित्र सामान लिन छिरेका एक भारतीय मूलका सहित दुई जना प्रदर्शनकारीको जलेर मृत्यु भएको छ। सुरक्षा निकायको ध्यान प्रदर्शन नियन्त्रणमा मोडिएको मौका छोपी चितवन कारागारबाट ७५० कैदीबन्दी फरार भएका थिए, जसमध्ये ६१४ जना मात्रै पुनः सम्पर्कमा आएको र बाँकी अझै फरार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा, यो आन्दोलनमा चितवनका राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले नै विशेषतः तोडफोड र आगजनीमा भाग लिएको आयोगको ठहर छ।
