१२ चैत, वीरगञ्ज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले पर्सामा भएको हिंसात्मक गतिविधिबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दै बाह्य घुसपैठ, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सुरक्षा संयन्त्रको ढिलाइको कारण पर्सामा ठूलो मात्रमा भौतिक सम्पत्तिको तोडफोड, आगलागी र मानवीय क्षती भएकोलाई मुख्य कारण औंल्याएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पर्साको वीरगञ्जमा भएको विध्वंसबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा मधेसको यो मुख्य व्यापारिक सहरले बेहोरेको क्षति र अराजकताको भयावह तस्विर प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार भदौ २३ गते बिहान सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राख्दै युवाहरूले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन काठमाडौँमा भएको झडप र मृत्युको खबरसँगै एकाएक हिंसात्मक मोडमा पुगेको थियो। बेलुकी ५ बजेपछि घण्टाघर क्षेत्रमा जम्मा भएको आक्रोशित भीडले ट्राफिक डिभाइडर तोडफोड र आगजनी गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्दा प्रशासनले राति नै कर्फ्यु आदेश जारी गर्नुपरेको थियो।
आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनको स्वरूप र त्यसमा भएको घुसपैठबारे गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। सुरुमा युवा पुस्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि पछि यसमा उच्छृङ्खल समूह, कवाडी संकलन गर्नेहरू र विभिन्न कलकारखानामा कार्यरत मजदुरहरूको समेत संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँका सिंहदरबार, संसद भवन र शीर्ष नेताका घरहरूमा क्षति पुगेका भ्रामक एवं उत्तेजक भिडियोहरू फैलिएपछि वीरगञ्जको भीड झन् उग्र बनेर सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि जाइलागेको पाइएको छ।
क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले नेपाल टेलिकमको घण्टाघरस्थित कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलास र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सातवटा वडा कार्यालयहरूका साथै विभिन्न प्रहरी चौकी र बीटहरूमा समेत क्षति पुर्याइएको छ।
यसै क्रममा बाल सुधार गृहको गेट तोडेर केही बालकहरू फरार भएका थिए भने कारागारको पर्खाल प्वाल पारेर कैदीहरू भगाउने प्रयासलाई सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर र अश्रुग्यास प्रहार गरी विफल पारेका थिए।
आन्दोलनको निसानामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका निजी निवासहरू समेत परेका छन्। पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप यादव, अजय चौरसिया, राजकुमार गुप्ता र लालबाबु राउतका घर एवं सवारी साधनमा आगजनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानसभा सदस्य अनिल रुङ्गटाको घरमा भएको आगजनीका क्रममा भवनभित्रै फसेकी कामदार शिलादेवी दुसारिनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको दुःखद घटनालाई पनि आयोगले समेटेको छ। साथै नगर प्रमुख राजेशमान सिंहको घरमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याइएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटोमा प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै स्थिति नियन्त्रण गर्न असम्भव प्रायः देखिएको उल्लेख गरेको छ। यदि कर्फ्यु आदेशसँगै भदौ २४ गते बिहानैदेखि नेपाली सेनालाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्न सकिएको भए ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति कम गर्न सकिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयानलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ। सेना राति १० बजेपछि मात्रै फिल्डमा उत्रिएकाले त्यसअघि नै सहरका मुख्य संरचनाहरूमा क्षति पुगिसकेको थियो।
