१२ चैत,काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ।
बारले उक्त आयोगको प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्ने गरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति बनाएको हो।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र दिनमणि पोखरेल सदस्य रहेका छन् भने महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
महासचिव कोइरालाका अनुसार समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि बारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनेछ।
यसैबीच, बारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। विशेषगरी “सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून संशोधन गर्न सक्ने” भन्ने प्रस्तावप्रति बारले असहमति जनाएको छ।
बारले यस्तो धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्मविपरीत रहेको बताउँदै प्रतिवेदनका केही बुँदाले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, प्रधान न्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराइएको पनि जनाएको छ।
