१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सोमबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्चले आजै आदेश सुनाउने तयारी गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो विवाद कानुनी रूपमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते एक टिप्पणी आदेश जारी गर्दै उनलाई केवल सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर अभियोग हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । आज आउने अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको कानुनी भविष्य र सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने क्षेत्राधिकारबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
