१६ चैत, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको अभियोगमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक सुनुवाइ हुँदैछ ।
गोला प्रक्रियाद्वारा तय गरिएको पेसीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको मुद्दा न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । दुवै न्यायाधीशको इजलासमा यी निवेदनहरूलाई पहिलो नम्बरको प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले यस प्रकरणको कानुनी र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ ।
प्रतिशोधपूर्ण’ थुनाको दाबी
पक्राउ परेका नेताहरूका तर्फबाट उनकी श्रीमतीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले दायर गरेको रिटमा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले हिरासतमा लिएको दाबी गरिएको छ । निवेदनमा मुख्यगरी दुईवटा कानुनी प्रश्न उठाइएका छन्, पहिलो, पक्राउका लागि अदालतबाट पूर्वअनुमति लिइएको छैन र दोस्रो, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमा औपचारिक रूपमा नपुग्दै हतारमा पक्राउ गरिनु कानुनविपरीत छ ।
आइतबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको यो सुनुवाइले उनीहरूको हिरासत बसाइलाई निरन्तरता दिने वा तत्काल रिहाइको आदेश दिने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानका लागि शनिबार पक्राउ परेका यी दुई हेभीवेट नेताहरूको विषयले मुलुकको राजनीति र न्यायपालिकाको ध्यान खिचेको छ । एकातिर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
आजको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा अन्तरिम आदेशमार्फत रिहाइको बाटो खोल्ने भन्ने कुराले आगामी केही दिनको राजनीतिक दिशा तय गर्ने निश्चित छ ।
