१६ चैत, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सकिएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मीको छुट्टाछुट्टै इजलासमा भएको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दै पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५ (क) को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाउँदै उनीहरूले बन्दीलाई हाजिर जमानी वा धन जमानीमा छाडिदिने विशेष आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
बाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्ने माग
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, टीकाराम भट्टराई र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र लगायतले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हिरासतमा राखिरहनु अन्यायपूर्ण हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । नियमावलीको उक्त नियमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतलाई बन्दीलाई विपक्षीको हिरासतबाट मुक्त गर्ने वा अदालतको निगरानीमा राख्ने अधिकार दिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले उपनियम (क) बमोजिमको सुविधा माग गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ बाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको यस रिटमाथि भएको बहसले अब यी दुई ‘हेभीवेट’ नेताहरू प्रहरी हिरासतमा रहन्छन् वा अदालतको आदेशले बाहिर आउँछन् भन्ने चासोलाई चरमोत्कर्षमा पुर्याएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले आइतबार मात्रै उनीहरूलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको भए पनि सर्वोच्चको यो आदेशले उक्त समयसीमालाई प्रभावित पार्न सक्छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शनिबार पक्राउ परेका ओली र लेखकको यो मुद्दाले मुलुकको राजनीति र न्यायपालिकाको सन्तुलनलाई समेत परीक्षण गरिरहेको छ ।
