१६ चैत,काठमाडौं । सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषयमा विस्तृत छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने नभएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएको हो। “यो विषय वाचापत्रमा पनि समेटिएको छ, हामी यसप्रति संवेदनशील छौं,” उनले भने।
सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ। विशेषगरी साना तथा लघु उद्यमीहरूको ठूलो रकम सहकारीमा फसेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा समेत असर परिरहेको भन्दै सरकारले यसलाई प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेको जनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रअनुसार नै सहकारी पीडितको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
