१७ चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर संकटको बादल मडारिएको छ ।
इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको बढ्दो सैन्य टकरावले खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत करिब १९ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पारेको हो । तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी क्षेत्रबाटै आउने गर्छ, जुन युद्ध लम्बिएमा वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँले घट्न सक्ने र यसले मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।
रोजगारीका लागि हरेक वर्ष बिदेसिने ७ लाख युवामध्ये करिब ६५ प्रतिशतको गन्तव्य खाडी मुलुक नै हुने गरेकाले यो संकटले नयाँ जानेहरूको बाटो मात्र थुनेको छैन, त्यहाँ रहेकाहरू पनि असुरक्षाका कारण फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
पश्चिम एसियाको युद्धले नेपालको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स र १९ लाख श्रमिकको सुरक्षा जोखिममा पारेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने देखिएको छ । इन्धन र कच्चा पदार्थको आपूर्ति खल्बलिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सरकारमाथि ठूलो दबाब थपिएको छ।
हालसम्म इरानी हमलामा परेर एक नेपालीको मृत्यु र २० जना घाइते भइसकेको अवस्थाले श्रमिकहरूमा त्रास फैलाएको छ । यदि यी लाखौँ श्रमिकहरू स्वदेश फर्कनुपरेमा उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
युद्धको असर रेमिट्यान्समा मात्र सीमित नभई नेपालको आयात–निर्यात र आपूर्ति प्रणालीमा समेत देखिन थालेको छ । इन्धन, सुन, रासायनिक मल र निर्माण सामग्रीका लागि खाडी मुलुकमा निर्भर रहेको नेपालमा अब महँगी बढ्ने र विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त हुने जोखिम बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र विज्ञहरूले यस स्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्, तर युद्धको गहिराइ र अवधि नघटेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र र लाखौँ नेपाली परिवारको भविष्य अनिश्चित र चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।
