१८ चैत, काठमाडौं । सांसदका स्वकीय सचिव पद पुनःस्थापनाबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको छ। तर, यस विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।
२१ फागुनदेखि छ वटा दल राष्ट्रिय दलको रूपमा स्थापित भएपछि ती दलहरूको संयुक्त बैठक ५ चैतमा अनौपचारिक रूपमा बसेको थियो। बुधबार भने औपचारिक बैठक बसेको हो। दुवै बैठकमा सांसदका स्वकीय सचिव पुनःस्थापनाको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा बसेको बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए। बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम पनि सहभागी थिइन्।
बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डीपी अर्याल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपीन आचार्य, समीक्षा बास्कोटा र प्रकाशचन्द्र परियार सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया, नेकपा एमालेबाट गुरु बराल र गणेश ठगुन्ना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन तथा श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई उपस्थित थिए। यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट खुश्बु ओली सहभागी थिइन्।
बैठकमा छलफल भए पनि स्वकीय सचिव पुनःस्थापनाबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिएन।
यसअघि अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति तत्कालीन संसद् पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अनुसार यस्तो निर्णय लागू गरेको थियो, जुन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागू हुने भनिएको थियो।
हाल सोही खारेज गरिएको व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने विषयमा सर्वदलीय तहमा छलफल जारी रहेको छ।
