१९ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा नयाँ र कडा नीति अवलम्बन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको यस पत्राचारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई बाहिर राख्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धन र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
यस नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निकायहरूबाट हुने विज्ञापन खर्चमा एकरूपता ल्याउने र राज्यकोषको रकम सरकारी संयन्त्रभित्रै परिचालन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । परिपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, सार्वजनिक खर्चमा हुने जथाभावी कटौती गर्न र सूचना सम्प्रेषणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो ।
अबदेखि मातहतका सबै निकायले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सूचना, टेन्डर वा अन्य विज्ञापनहरू रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा जाँदै आएको विज्ञापनको हिस्सा अब सरकारी ढुकुटीमै रहने सङ्केत देखिएको छ ।
