भ्रष्टाचार रोक्न मुख्य सचिवको कडा परिपत्र: अनियमितता भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने१९ चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सरकारको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रशासनिक संयन्त्रलाई विशेष निर्देशन जारी गर्नुभएको छ ।
बिहीबार मुख्य सचिवको सचिवालयमार्फत सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र सरकारी कार्यालयका सचिवहरूलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक प्रशासनभित्र हुने अनियमितता रोक्न सक्रिय पहलकदमी लिन सचेत गराइएको हो । सरकारले सदाचार र सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेकाले सोही भावना अनुसार कार्यसम्पादन गर्न प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ ।
मुख्य सचिवद्वारा प्रेषित पत्रमा विशेषगरी सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका आयोजना, राजस्व प्रशासन तथा ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियामा हुने पद र अधिकारको दुरुपयोगलाई पूर्णतः अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न मातहतका सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ ।
यसै क्रममा, सरकारी निकायमा हुने कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा अनियमितताका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा उत्तरदायी बनाइने कडा प्रावधान अघि सारिएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता बढाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा लगाम लगाउने विश्वास गरिएको छ ।
