२० चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको एक सातामै सुधन गुरुङले राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा बसेका ‘ठूला माछा’ हरूमाथि निर्मम प्रहार गर्दै सनसनी मच्चाइदिएका छन् ।
गत शुक्रबार नियुक्त भएदेखि आज शुक्रबार बिहानसम्मको सात दिने अवधिमा उनले ७ जना उच्चपदस्थ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर गृह प्रशासनमा नयाँ मानक स्थापित गरेका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई दराजबाट निकालेर कार्यान्वयनमा उतार्ने गुरुङको साहसका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता हस्तीहरू ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । यो एक्सनले राजनीतिक वृत्तमा भुइँचालो ल्याइदिएको छ भने शक्तिशालीहरू पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने कडा सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
गुरुङको यो शुद्धीकरण अभियान केवल राजनीतिक प्रतिशोधमा मात्र सीमित नभई सामाजिक न्याय र आर्थिक अनुशासनतर्फ पनि सोझिएको देखिन्छ । बालश्रम शोषणको आरोपमा एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मा र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा कर्णालीका नेता कर्णबहादुर मल्लको गिरफ्तारीले पहुँचको आधारमा अपराध लुकाउने दिन सकिएको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रशासनभित्रको गैरजिम्मेवारीपनमाथि कडा लगाम
त्यस्तै, पूर्वऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निवासबाट बरामद शंकास्पद जलेका नोट र व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको गिरफ्तारीले आर्थिक अपराधीहरूका लागि गृह प्रशासन अब ‘काल’ बनेर उभिएको संकेत गर्दछ । तत्कालीन काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजाललाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुले प्रशासनभित्रको गैरजिम्मेवारीपनमाथि कडा लगाम लगाएको छ ।
आज बिहानै केएमसी अस्पताल पुगेर डाक्टरहरूलाई हौसला दिनेदेखि सीमामा हुने तस्करी र सुरक्षा निकायभित्रको घुसखोरीमा शून्य सहनशीलता अपनाउने गृहमन्त्रीको सक्रियताले प्रहरी संगठनभित्र पनि ‘हाई अलर्ट’ पैदा गरेको छ । ‘शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुँदैन र दोषी जोसुकै होस्, हतकडी लाग्छ’ भन्ने उनको कडा कार्यशैलीले आम नागरिकमा भने राज्यप्रति हराउँदै गएको विश्वासलाई पुनः जगाएको छ ।
बिचौलियाको सेटिङ भत्काउँदै र भीआईपी संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै सुधन गुरुङले चालेका यी निर्मम कदमहरूले यतिबेला सिंहदरबारदेखि सडकसम्म एउटै चर्चा र हाइलाइट सिर्जना गरिदिएको छ ।
