२१ चैत,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्कमा कडाइ गर्ने नीति लागू गरेको छ। नयाँ नीति अनुसार, अब म्यानपावर कम्पनीहरूले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएका पाइएमा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहले भिडियो सन्देशमार्फत चेतावनी दिँदै भने, “तोकिएको सीमा नाघेर शुल्क उठाउने जो–कोहीमाथि कानूनी कारबाही हुनेछ।” उनले श्रमिकलाई कुनै गुनासो भए ‘हेलो सरकार’ र ‘श्रमधान’ कल सेन्टरमा जानकारी दिन आग्रह पनि गरेका छन्।
सरकारले यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रमिकसँग सोधपुछ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई शुल्क विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति २०७२ सालदेखि लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि वास्तविक खर्च बढी हुने भएकाले १० हजार रुपैयाँको सीमा व्यवहारिक नहुने दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल अधिकांश श्रमिकले विदेश जान एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ‘रोजगारदाता पे’ मोडल लागू गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
