२२ चैत,काठमाडौं । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको निर्णयविरुद्ध विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले कडा चेतावनी दिएका छन्। आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल र पिपुल्स भोलेन्टीयर्स जर्नालिस्ट फोरमका प्रतिनिधिहरूले सञ्चार माध्यमको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव राम प्रसाद दाहाल ले सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको स्पष्ट पोजिसन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भने, “सरकारले निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलनमा जाने हाम्रो तयारी छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले सरकारी निर्णयलाई कानुन, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, “सञ्चार माध्यमको आर्थिक स्रोत संकुचित गर्ने कार्यले मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा पार्छ।”
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल ले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने निर्णय स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तिमगर ले २ लाख श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो।
पिपुल्स भोलेन्टीयर्स जर्नालिस्ट फोरमका संयोजक नवराज न्यौपाने ले एमएम रेडियोहरूको सम्भावित बन्दको विषय उठाउँदै सरकारी टेन्डरमा भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरे।
नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक अनन्त मैनाली ले विज्ञापन एजेन्सीहरूको अधिकार खोस्ने निर्णय अस्वीकृत भएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै देशभरका सञ्चार माध्यमको संरक्षणका लागि साझा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
