२३ चैत, काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योग ९एसएमई० क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईलाई प्रदान गरिने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ६० प्रतिशत मात्र जोखिम भार लागू हुने भएको छ।
यसअघि यस्तो लक्षित व्यवस्था नभएको अवस्थामा नयाँ निर्णयले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत दिएको छ। विशेषगरी उत्पादन, प्रविधि र कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यद्यपि, यस सुविधा लिनका लागि कर्जामा निश्चित सर्तहरू अनिवार्य गरिएको छ। कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिन सुरक्षित गरिएको हुनुपर्नेछ। साथै, कर्जा आयोजनाको बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले यस्ता कर्जालाई ‘अन्य सम्पत्ति’ शीर्षकअन्तर्गत राखेर ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन्। यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा पर्ने दबाब घटाउने र साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
