२३ चैत,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा अपेक्षाअनुसार आम्दानी गर्न नसक्दा वित्तीय सङ्कटको जोखिम बढेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म जम्मा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। आम्दानीमा आएको कमीका कारण विकास योजना कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले बजेटको आकार ठूलो भए पनि त्यसअनुसार आम्दानी हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको भए पनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस वर्ष करिब १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्री यादवले आम्दानी न्यून हुँदा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र प्रदेश वित्तीय सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
राजस्व अभावका कारण प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक विलासिताका सामग्री खरिद रोक्ने तथा साना तथा टुक्रे योजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजना, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना, मर्मतसम्भार र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाबाहेक १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना रोक्का राखिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म प्रदेशको पूँजीगत खर्च आठ प्रतिशत र चालू खर्च २४ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसले खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखाउँछ।
यस्तै, नेपाल सरकारबाट हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा पछाडि परेको उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण तुलनात्मक रूपमा कम वित्तीय स्रोत प्राप्त भइरहेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले आम्दानी सुधारका उपाय अवलम्बन नगरे वित्तीय सङ्कट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
