२५ चैत,काठमाडौं । सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीमाथि गरिएको कडाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेम्वाङले नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार परिसरमा सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। साथै, उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा यस विषयमा मौखिक रूपमा पनि जानकारी गराएको बताएका छन्।
उनले कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्न वा प्रशासनिक कार्यका लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको स्मरण गराएका छन्। सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, प्रशासनिक निकाय तथा अदालतहरूमा सेवाग्राहीले कानुन व्यवसायीसहित प्रवेश गर्न पाउनु न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधार भएको उनको भनाइ छ।
नेम्वाङका अनुसार अदालतबाट नेपाल सरकार वा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा जारी आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन व्यवसायी र सम्बन्धित निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि सहज पहुँच अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न निकाय तथा संसदीय दलका कार्यालयहरूले समेत कानुनी परामर्शका लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।
यसैबीच, प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै हालका लागि कानुन व्यवसायीहरूले ‘नागरिक एप’ मार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सिंहदरबारमा परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई सहज प्रवेशको व्यवस्था पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा सुरु गरिएको थियो भन्ने पनि स्मरण गरिएको छ।
