२६ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक मर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै विपक्षी दलहरूले यस पदमा साझा उम्मेदवारी दिने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलहरूबीच कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सघन छलफल भइरहेको छ ।
संसद् सचिवालयले बिहीबार बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि मनोनयनको समय तोकेको सन्दर्भमा विपक्षीहरूले सत्तापक्षले संवैधानिक नैतिकता प्रदर्शन गर्दै उपसभामुख पद प्रतिपक्षलाई छोड्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार, सभामुख चयनमा सर्वसम्मत वातावरण बनाएर विपक्षीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेकाले अब उपसभामुखमा सत्तापक्षको लचकता अपेक्षित छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनका लागि पनि दुवै नेतृत्वदायी पद एउटै कित्तामा रहन नहुने तर्क विपक्षीहरूको छ ।
यद्यपि, कसको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि विपक्षी मोर्चाले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने संकेत दिएको छ । यसअघि सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध जस्तै चयन भए पनि उपसभामुखमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
वर्तमान गणितीय अवस्थालाई हेर्ने हो भने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक भूमिकामा छ । रास्वपाको सहज बहुमत रहेकाले उसले लिने निर्णय नै उपसभामुख चयनको मुख्य कडी बन्ने निश्चित छ ।
सभामुख अर्यालले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेका छन् । सत्तापक्षले आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्छ वा विपक्षीलाई ठाउँ छोडेर सहमतीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा मनोनयनको अन्तिम समयसम्ममा स्पष्ट हुने देखिन्छ । यस निर्वाचनले संसद् भित्रको सत्ता र प्रतिपक्षको शक्ति सन्तुलनलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
