२६ चैत,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था कछुवा गतिमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको हो।
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा समेत विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल बजेटको जम्मा १३.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा चालु र पुँजीगत गरी ६ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, उक्त खर्चमध्ये अधिकांश हिस्सा चालुतर्फ केन्द्रित छ भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। पुँजीगततर्फ हालसम्म करिब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै देखिएको छ। १० महिनामा उक्त कार्यालयले मात्र ६.७६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छ, जसले नेतृत्व तहकै कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९ वटा मन्त्रालयले आफ्नो पुँजीगत बजेट खर्च दुई अंकमा समेत पुर्याउन सकेका छैनन्। उद्योग, कृषि, ऊर्जा, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च निकै न्यून रहेको छ। विशेषगरी खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ०.१२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा केही बढी पुँजीगत खर्च गरेका छन्। तर ती मन्त्रालयको खर्च दर पनि सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न सकेको छैन।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको मुख्य कारण सरकारको ढिलो निर्णय प्रक्रिया र अस्थिरता रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ सचिव राम महतोका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा समयमै स्पष्ट निर्णय नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। टेन्डर प्रक्रिया अपनाउने कि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने भन्ने विषयमै लामो समय अन्योल हुँदा खर्च प्रभावित भएको उनले बताए।
हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको र कामलाई तीव्रता दिने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नभएकाले खर्च कम देखिएको दाबी गरिएको छ।
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ र ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत खर्च दर अत्यन्त न्यून रहनुले सरकारको कार्यक्षमता र विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेको छ। अब बाँकी अवधिमा सरकारले खर्च बढाएर गति दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
